शनिवार को राज्यसभा ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। जिसके तहत कोरोनावायरस महामारी के बीच 25 मार्च से शुरू होने वाले कम से कम छह महीने के लिए नई इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। सदन में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आईबीसी का इरादा कंपनियों को एक “सोचने वाला विषय” बनाए रखना है, न कि उनका परिसमापन करना।
विधेयक में कहा गया है कि 25 मार्च से पुनर्भुगतान पर एक डिफ़ॉल्ट, जिस दिन देशव्यापी तालाबंदी से कोरोनोवायरस के प्रसार पर अंकुश लगना शुरू हुआ, कम से कम छह महीने के लिए दिवाला कार्यवाही शुरू करने पर विचार नहीं किया जाएगा। विधेयक जून में इस संबंध में घोषित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना चाहता है।
