Delhi Electric Vehicle Policy 2026–2030 (Draft), Government of National Capital Territory of Delhi के Transport Department (GNCTD) ने 11 अप्रैल 2026 को सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया ड्राफ्ट। इसका सरल और संक्षिप्त सार (Key Highlights in HINDI) कुछ इस प्रकार है।
दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026–2030 (ड्राफ्ट) : मुख्य बातें
1. पॉलिसी का उद्देश्य
- दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करना
- इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को तेजी से बढ़ावा देना
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
- बैटरी रीसाइक्लिंग और EV इकोसिस्टम विकसित करना
- ICE (पेट्रोल-डीजल) वाहनों पर निर्भरता घटाना
2. EV खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी
(A) इलेक्ट्रिक दोपहिया (Electric 2-Wheeler)
शर्त: एक्स-फैक्टरी कीमत ₹2.25 लाख से कम
| वर्ष | सब्सिडी |
|---|---|
| पहला साल | ₹10,000 प्रति kWh (अधिकतम ₹30,000) |
| दूसरा साल | ₹6,600 प्रति kWh (अधिकतम ₹20,000) |
| तीसरा साल | ₹3,300 प्रति kWh (अधिकतम ₹10,000) |
(B) ई-ऑटो (Electric Auto Rickshaw)
| वर्ष | सब्सिडी |
|---|---|
| पहला साल | ₹50,000 |
| दूसरा साल | ₹40,000 |
| तीसरा साल | ₹30,000 |
(C) इलेक्ट्रिक गुड्स व्हीकल (N1 Truck)
| वर्ष | सब्सिडी |
|---|---|
| पहला साल | ₹1,00,000 |
| दूसरा साल | ₹75,000 |
| तीसरा साल | ₹50,000 |
3. स्क्रैपिंग इंसेंटिव (पुरानी गाड़ी हटाने पर)
| वाहन | इंसेंटिव |
|---|---|
| इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर | ₹10,000 |
| इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर | ₹25,000 |
| इलेक्ट्रिक कार | ₹1,00,000 |
| इलेक्ट्रिक N1 ट्रक | ₹50,000 |
शर्त:
- BS-IV या उससे पुराने दिल्ली-रजिस्टर्ड वाहन को स्क्रैप करना होगा
- 6 महीने के अंदर EV खरीदनी होगी
4. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन
- सभी EV पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस छूट
- ₹30 लाख तक की EV कारों को पूरी छूट
- ₹30 लाख से ज्यादा वाली EV कारों पर छूट नहीं
5. EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
- Delhi Transco Limited को नोडल एजेंसी बनाया गया
- सिंगल विंडो क्लियरेंस
- पब्लिक और कम्युनिटी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे
- बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित होंगे
6. OEM (वाहन निर्माता) की जिम्मेदारी
हर EV डीलर को कम से कम:
- 3 चार्जिंग पॉइंट (2/3-व्हीलर के लिए)
- 2 चार्जिंग पॉइंट (4-व्हीलर के लिए)
7. EV अनिवार्यता (Mandates)
3-व्हीलर
- 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर रजिस्टर होंगे
2-व्हीलर
- 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर रजिस्टर होंगे
स्कूल बस
| समय | EV प्रतिशत |
|---|---|
| 2 साल तक | 10% |
| 3 साल तक | 20% |
| 2030 तक | 30% |
8. फ्लीट एग्रीगेटर (Ola, Uber आदि)
- 1 जनवरी 2026 से पेट्रोल/डीजल LCV और डिलीवरी वाहनों की नई एंट्री नहीं होगी।
- EV को प्राथमिकता दी जाएगी।
9. सरकारी वाहन
- GNCTD के नए हायर/लीज वाहन केवल EV होंगे
- नई DTC बसें इलेक्ट्रिक होंगी
10. EV फंड
एक अलग EV Fund बनाया जाएगा जिसमें पैसा आएगा:
- राज्य बजट
- केंद्र सरकार की योजनाएं
- Environment Compensation Charge
- PM E-Drive Scheme
11. पॉलिसी की अवधि
- यह पॉलिसी नोटिफिकेशन से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।
12. सुझाव भेजने की अंतिम तिथि
- 30 दिनों के भीतर, ई-मेल: evpolicy2026@gmail.com
