नई दिल्ली। राजधानी की कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए Delhi Police में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। नए आदेश के तहत अब जिलों के DCP (Deputy Commissioner of Police) अपनी टीम खुद तैयार कर सकेंगे और इंस्पेक्टर स्तर तक अधिकारियों की तैनाती का अधिकार भी उनके पास होगा।
यह निर्णय पुलिस कमिश्नर Satish Golcha की पहल पर लिया गया है, जिसे दिल्ली पुलिस व्यवस्था में एक बड़ा “पावर शिफ्ट” माना जा रहा है।
अब तक सीमित थे DCP के अधिकार
अब तक जिलों के DCP केवल कॉन्स्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर (SI) स्तर तक ही अधिकारियों का फेरबदल कर सकते थे। इंस्पेक्टर स्तर की पोस्टिंग के लिए उच्च स्तर की मंजूरी जरूरी होती थी।
लेकिन नए आदेश के बाद DCP को इंस्पेक्टर स्तर तक तैनाती करने का अधिकार मिल गया है। इससे उन्हें अपनी रणनीति के अनुसार टीम बनाने में ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी।
“अपनी टीम, अपनी रणनीति, अपनी जिम्मेदारी”
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य जिले की कमान संभाल रहे अधिकारी को खुलकर काम करने का अवसर देना है।
जब DCP अपने भरोसेमंद और दक्ष अधिकारियों को चुनेंगे, तो:
- कानून व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण रहेगा
- संगठित अपराध पर तेजी से कार्रवाई होगी
- क्राइम कंट्रोल के फैसले तेजी से लागू होंगे
सरल शब्दों में कहें तो अब टीम भी DCP की होगी और रणनीति भी उनकी।
पुलिस महकमे में चर्चा और उम्मीद
दिल्ली पुलिस के अंदर इस फैसले को लेकर काफी चर्चा है। कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह कदम “परफॉर्मेंस बेस्ड पुलिसिंग” की दिशा में बड़ा बदलाव है।
इससे ट्रांसफर-पोस्टिंग की पारंपरिक प्रक्रिया के बजाय काम के आधार पर टीम तैयार होने की संभावना बढ़ेगी।
जिम्मेदारी भी बढ़ेगी
हालांकि, इस बदलाव के साथ DCP की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाएगी।
अब अगर किसी जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ती है या अपराध बढ़ता है, तो सवाल सीधे DCP पर उठेंगे क्योंकि:
- टीम उनकी चुनी हुई होगी
- रणनीति भी उनकी बनाई हुई होगी
यानी अब दिल्ली पुलिस में कमांड और अकाउंटेबिलिटी दोनों DCP के हाथ में होंगी।
क्या बदलेगा दिल्ली की सुरक्षा में?
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह मॉडल सही तरीके से लागू होता है तो राजधानी में क्राइम कंट्रोल और पुलिस रिस्पॉन्स टाइम में सुधार देखने को मिल सकता है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नया सिस्टम दिल्ली की कानून-व्यवस्था को कितना मजबूत बनाता है।
