नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को भारत मंडपम में आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक में जीएसटी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने से जुड़े विभिन्न सुधारों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जीएसटी परिषद द्वारा प्रस्तावित सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य देश में ऐसी कर व्यवस्था विकसित करना है, जो पारदर्शी, कुशल, उत्तरदायी और कारोबार के अनुकूल हो।
बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली सरकार के वित्त एवं कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
रिफंड प्रक्रिया आसान होने से कारोबारियों को राहत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों से करदाताओं और कारोबारियों को कई स्तरों पर राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने विशेष रूप से रिफंड प्रक्रिया को आसान और स्वचालित बनाए जाने का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि रिफंड प्रक्रिया स्वचालित होने से कारोबारियों को उनका पैसा समय पर मिल सकेगा। इससे कारोबार में नकदी प्रवाह बेहतर होगा और विशेष रूप से निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, कर व्यवस्था में प्रक्रियागत सरलता कारोबारियों के लिए अनुपालन का बोझ कम करने के साथ-साथ कारोबार के वातावरण को अधिक अनुकूल बनाने में सहायक होगी।
कारोबार बंद करने वालों के लिए पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया होगी आसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में स्वचालित रूप से पंजीकरण रद्द होने की व्यवस्था से ऐसे करदाताओं को राहत मिलेगी, जिन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है। इससे उन्हें अनावश्यक प्रक्रियात्मक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि कर व्यवस्था का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाना भी होना चाहिए।
छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए जीएसटी पंजीकरण होगा सुगम
रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। इसका लाभ विशेष रूप से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कारोबार करने वाले छोटे विक्रेताओं को मिल सकता है।
उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया के सरल होने से छोटे कारोबारियों के लिए औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ना और अपना कारोबार आगे बढ़ाना आसान होगा। इससे डिजिटल माध्यम से कारोबार करने वाले छोटे उद्यमियों के लिए भी बेहतर कारोबारी वातावरण तैयार होगा।
गिरफ्तारी और अभियोजन प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की शक्ति को हटाने और अभियोजन संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने जैसे कदम देश में कारोबार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने कहा कि करदाताओं में विश्वास और व्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियमों को स्पष्ट, सरल और व्यावहारिक बनाया जाना जरूरी है। ऐसे सुधारों से कारोबारियों को अनुपालन में सुविधा मिलने के साथ ही देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा।
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की भावना के अनुरूप सुधार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की भावना के अनुरूप जीएसटी व्यवस्था को सरल और करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि कर व्यवस्था में सुधार का व्यापक उद्देश्य देश की आर्थिक गतिविधियों को गति देना, कारोबारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना और करदाताओं के विश्वास को मजबूत करना है।
दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि जीएसटी परिषद द्वारा प्रस्तावित सकारात्मक और प्रगतिशील बदलाव दिल्ली के आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि और गतिशीलता के नए दौर की शुरुआत करेंगे।
उन्होंने कहा कि सरल और कारोबार-अनुकूल कर व्यवस्था का लाभ दिल्ली के व्यापारियों, छोटे कारोबारियों, उद्यमियों और अन्य करदाताओं को मिलेगा। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और कारोबारी माहौल को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में योगदान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी सुधारों का व्यापक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और ये सुधार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पारदर्शी, कुशल और करदाता-अनुकूल कर व्यवस्था आर्थिक विकास की मजबूत नींव तैयार करती है। जीएसटी में प्रक्रियाओं के सरलीकरण और डिजिटल एवं स्वचालित व्यवस्था को बढ़ावा मिलने से देश के कारोबारियों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार होने की उम्मीद है।
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