मानसून सत्र 2026 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 25 दिनों में हुईं 19 बैठकें; 12 विधेयक दोनों सदनों से पारित

नई दिल्ली, 13 अगस्त 2026। संसद का मानसून सत्र 2026 गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह सत्र 20 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था और 25 दिनों की अवधि में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल 19 बैठकें हुईं। सत्र के दौरान दोनों सदनों की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम रही। लोकसभा की उत्पादकता 19 प्रतिशत जबकि राज्यसभा की उत्पादकता लगभग 39 प्रतिशत दर्ज की गई।

सत्र के दौरान लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 2 विधेयक पेश किए गए। वहीं, संसद के दोनों सदनों ने कुल 12 विधेयकों को पारित किया। इनमें लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, जिसे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता मजबूत करने और पेपर लीक व संगठित परीक्षा अपराधों पर सख्त कार्रवाई के उद्देश्य से लाया गया।

इस संशोधन के तहत मामलों की जांच दो महीने के भीतर और ट्रायल तीन महीने के भीतर पूरा करने का प्रावधान किया गया है। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष लोक अभियोजकों की व्यवस्था के साथ अपराधों के लिए सजा और जुर्माने के प्रावधानों को भी कड़ा किया गया है। यह विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्राप्त कर चुका है।

सत्र में पारित अन्य प्रमुख विधेयकों में राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026, बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026, केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026, अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 शामिल हैं।

केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक के जरिए राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं, राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण कानून में संशोधन कर ‘वंदे मातरम’ को कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

मानसून सत्र के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को जांच और रिपोर्ट के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया। इसके अलावा, राष्ट्रपति द्वारा सत्र से पहले जारी सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 और आय-कर (संशोधन) अध्यादेश से संबंधित विधेयकों पर भी दोनों सदनों में विचार किया गया।

इस प्रकार 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चले संसद के मानसून सत्र 2026 में विधायी कार्यवाही के साथ कई महत्वपूर्ण कानूनों और संशोधनों को मंजूरी मिली, जबकि दोनों सदनों की कार्य उत्पादकता भी चर्चा का विषय रही।

अनुबंध

18वीं लोक सभा के 8वें सत्र और राज्य सभा के 271वें सत्र के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I-          लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1.         उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

2.         लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026

3.         जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

4.         भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026

5.         बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026

6.         कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026

7.         विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026

8.         अधिकरण सुधार विधेयक, 2026

9.         खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

10.       केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

11.       राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

II-         राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1.         राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

2.         सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

III-        दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक

1.         विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

IV-       लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1.         लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026

2.         राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

3.         जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

4.         उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

5.         विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026

6.         बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026

7.         कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026

8.         सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

9.         अधिकरण सुधार विधेयक, 2026

10.       केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

11.       राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

12.       खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

V-        राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1.         राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

2.         लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026

3.         सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

4.         जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

5.         उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

6.         विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026

7.         बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026

8.         कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026

9.         केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

10.       राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

11.       अधिकरण सुधार विधेयक, 2026

12.       खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

VI-       संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1.         राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

2.         लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026

3.         जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

4.         उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

5.         विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026

6.         सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

7.         बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026

8.         कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026

9.         केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

10.       राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

11.       अधिकरण सुधार विधेयक, 2026

12.       खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026