दिल्ली में कमर्शियल वाहनों पर ECC बढ़ा, प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सख्त कदम
नई दिल्ली, 29 अप्रैल 2026: राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों पर एनवायरनमेंटल कम्पेन्सेशन चार्ज (ECC) बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है।
नई दरें क्या हैं?
संशोधित दरों के अनुसार:
- कैटेगरी 2 और 3 (हल्के वाणिज्यिक वाहन और 2 एक्सल ट्रक): ₹1,400 से बढ़ाकर ₹2,000
- कैटेगरी 4 और 5 (3 एक्सल और 4 एक्सल से अधिक ट्रक): ₹2,600 से बढ़ाकर ₹4,000
इसके अलावा, ECC में हर साल अप्रैल से 5% की वृद्धि अनिवार्य रूप से लागू होगी।
प्रदूषण पर सख्ती का संकेत
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह निर्णय केवल राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले खासकर डीज़ल वाहनों की अनावश्यक एंट्री रोकने के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली अब प्रदूषण का अतिरिक्त बोझ सहन नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने ECC संशोधन को “उचित और संतुलित” बताते हुए मंजूरी दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि जिन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की आवश्यकता नहीं है, वे बाहरी एक्सप्रेसवे का उपयोग करें, जिससे प्रदूषण और ट्रैफिक दबाव दोनों कम होंगे।
क्यों जरूरी था बदलाव?
विशेषज्ञों के अनुसार, वर्ष 2015 में तय ECC समय के साथ प्रभावी नहीं रह गया था। बढ़ती महंगाई और प्रदूषण स्तर को देखते हुए इसकी समीक्षा जरूरी थी। नई दरें इसे फिर से प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही हैं।
क्लीन एयर स्ट्रेटेजी का हिस्सा
यह फैसला दिल्ली सरकार की व्यापक क्लीन एयर रणनीति का हिस्सा है, जिसमें प्रदूषण फैलाने वालों पर आर्थिक दबाव बढ़ाकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना शामिल है। आने वाले समय में इससे राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
