नई दिल्ली, 22 अप्रैल: पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री Harsh Malhotra ने बुधवार को प्रेस वार्ता में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को भारतीय लोकतंत्र को अधिक न्यायसंगत और प्रतिनिधिक बनाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक केवल लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि “एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य” के सिद्धांत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा सुधार है।
मल्होत्रा ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कुछ दल इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं और उनका रुख महिला विरोधी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने और लोकतंत्र को सशक्त बनाने का माध्यम है।
लोकसभा सीटें 550 से बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव
विधेयक के तहत लोकसभा की अधिकतम सीट सीमा को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें:
- 815 सदस्य राज्यों से
- 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से
मल्होत्रा के अनुसार इससे देश के बढ़ते जनसंख्या अनुपात के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
जनसंख्या आधारित परिसीमन होगा लागू
इस प्रस्ताव में लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन अब वर्तमान जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, ताकि हर क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या हो और मतदाताओं के बीच संतुलन बना रहे।
सीट फ्रीज खत्म करने की तैयारी
1976 और 2001 से लागू सीट फ्रीज व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान भी इस विधेयक में शामिल है, जिससे राज्यों की सीटों का पुनर्निर्धारण संभव हो सकेगा।
महिला आरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
मल्होत्रा ने कहा कि Nari Shakti Vandan Adhiniyam के तहत 33% महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता भी इस विधेयक से साफ होगा और इसके लिए अगली जनगणना का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
अमित शाह का भी समर्थन
केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि परिसीमन एक संवैधानिक आवश्यकता है, जिसे लंबे समय तक टाले जाने से प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा हुआ है। वर्तमान में कुछ सांसद 4 लाख और कुछ 25 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
दक्षिण भारत को लेकर भ्रम दूर
मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि दक्षिण भारत और छोटे राज्यों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा।
उदाहरण के तौर पर:
- कर्नाटक: 28 से बढ़कर 42 सीटें
- आंध्र प्रदेश: 25 से 38 सीटें
- तेलंगाना: 17 से 26 सीटें
- तमिलनाडु: 39 से 59 सीटें
- केरल: 20 से 30 सीटें
उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में संतुलित वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।
विपक्ष पर निशाना
मल्होत्रा ने कहा कि विपक्ष का विरोध राजनीतिक है और यह महिलाओं के अधिकारों तथा समान प्रतिनिधित्व के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण लोकतंत्र की ओर ले जा रही है।
